ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 7 ਮਈ 2024 - ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਪਾਹਜ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ 2 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਏਬਲ ਪਰਸਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਈ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀਐਂਡਆਰ) ਵਿਭਾਗ(ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ) ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕੇ.ਐਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਠ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।