ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ 2024 : 'ਇੱਕ ਰਾਜ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?' ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਹਾਈਵੇਅ' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
”ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਰਾਜ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਪਰ (ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੋ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।