ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2024: ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਕਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਗੱਟੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਗੱਟੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਫ਼ੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ,ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 4.4% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟ ਰਾਹੀਂ 95.6% ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 'ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ।