ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ! ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 2024-ਆਖਰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਭਗ 17 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਆਮਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਛੜਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ,ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਖਰਚ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾਲ ਭੁਜੀਆ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟੇਗੀ।।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।