ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਾਂਬੂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,25 ਫਰਵਰੀ 2024: ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ’ਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡਅਕਾਰੀ ਪੁਤਲੇ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 1ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਤਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਣਿਆ ਪੁਤਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ’ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਕੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਤਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਧੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ,ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਕੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਾ ਮਜਬੂਰੀ :ਜਗਸੀਰ ਭੰਗੂ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਤਲੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਈ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।