ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ 2024 ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ 10.25% ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ (FRP) ਨੂੰ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 2024-25 ਲਈ ਐਲਾਨੀ FRP ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ FRP ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਂ FRP A2+FL ਗੰਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 107% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 10.25% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ FRP ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.32 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 315.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੋੜੇ, ਖੋਤੇ, ਖੱਚਰ ਅਤੇ ਊਠ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 50% ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਘੋੜਿਆਂ, ਗਧਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 20%, 30%, 40% ਅਤੇ 50% ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ ਲਈ 5 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।