ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ / ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਕੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਕੋਟਕਪੂਰਾ 27 ਸਿਤੰਬਰ 2024 : ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਦਲ-ਬਦਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਣ। 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਪੈਰਾ 2 ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੇਸ਼ਮ ਮੇਘਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕੇਸ਼ਮ ਮੇਘਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ਼ਮ ਮੇਘਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਕੇਸ਼ਮ ਮੇਘਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।