ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ
ਜਸਟਿਸ ਬੀਬੀ ਨਾਗਰਥਨਾ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 (ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਬੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ATM ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਓ। ਕੁਝ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਪਤਨੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਧਾਰਾ 125 ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
1985 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ 2.0 ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਣੋ...
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ...
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 15 ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਅਤੇ 406 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 28 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 9 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਤੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ । 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ (ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1986 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਮੈਰਿਜ) ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਦਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਤ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸ਼ਾਹ ਬਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125
ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) (ਹੁਣ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 (ਹੁਣ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬਾਲਗ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੱਥ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ ਐਕਟ 1986, MWPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
TOI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਤਲਾਕ ਦਾ ਤੱਥ ਪਤਨੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 3(1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 125 ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ 1986 ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1986 ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 127(3)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਧਾਰਾ 127(3)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ?
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ 2.0 ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1985 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
1986 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ?
ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਈ 1986 ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
1986 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਇਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2001 'ਚ ਡੇਨੀਅਲ ਲਤੀਫੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1986 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਦਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਦਤਤ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਦਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਦਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਤ 3 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।