ਹੁਣ 21 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਸਰਪੰਚ - ਹਰਿਆਣਾ CM
- ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ - ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ
- ਸੁਤੰਤਰਤ/ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 30,000 ਰੁਪਏ
- ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 6 ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਾਧਾ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਟਰ ਕੇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 5500 ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੀਸ ਨੂੰ 5500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33, 000 ਕੀਤੀ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2024 - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 5 ਲੱ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਏ/ਡੀਏ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਵੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਮਸਿਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤ (ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਏਸਟੀਮੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਏਸਟੀਮੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਅਪਲੋਡ
ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਏਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਚਈਡਬਲਿਯੂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੁੰ ਉਸ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸਟੀਮੇਟ ਵਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 6 ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਾਧਾ
ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਤਹਿਤ ਫੀਸ 5500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵ 'ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਪੱਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਜਾਫਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਤਸਵੀਰ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7276.77 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 1898.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 3000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 3000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜੀਈਐਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਡੇਸਕਟਾਪ , ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਟੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ।