Bulldozer Action 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ 2024 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ? ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ........
1. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
2. ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਐਮਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ
4. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ
5. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
6. ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।