ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਧਮਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ/ਟੀ.ਐਸ. ਨੰਬਰ/ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲੈਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੱਧਮਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ 200 ਜਾਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 75 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਗੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਧਮਵਰਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 20000 ਰੂਪਏ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਲਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 20,000 ਰੂਪਏ ਤੋਂ 35,000 ਰੂਪਏ ਵਰਗ ਗਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਰਕਿਟ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁੱਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਓਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੁਦ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਟੈਪ ਰੋਡ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।