ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਇਨ ਲਾਸ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ 2024 - ਕੇਂਦਰੀ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਨ ਲਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਇਨ ਲਾਸ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਪਰਿਯੋ੧ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋ੧ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌ੧ੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਰੂਰਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਆਰਆਰਡੀਐਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਫ ਟਾਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ੲਨ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ , ਪੰਜਾਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ੲਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਈਆ ਮੰਥਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋ੧ਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਈਸੀਸੀ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ -ਜਗਾਧਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ 450 ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਨਿਸਤਾਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ੲਨ। ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਕੂੜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਚਾਰਕੋਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।