ਬਠਿੰਡਾ :ਡਾਢੇ ਦੇ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਨੂੰ ਪਿਆ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਹੱਥ
ਮਾਮਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜੁਲਾਈ 2024: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ)ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਸ ਵਨ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਕੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਐਨੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ । ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਵਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਛੱਡੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰਾਜ ਅਤੇ ਬਗੀਚੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬੀ ਜਬਾਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖੁਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਦਲਤ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ(ਫ਼ੇਜ 1 ਤੋਂ 5) ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਾਰਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਆਦੇਸ; ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਤਿੰਨ,ਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਢਾਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਡੀਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਬਜਾ ਹਟਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੌਅ ਮੱਠੀ ਪਈ ਰਹੀ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਢਾਹ ਢਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।