ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ , 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
- ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੁੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 127ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ 2024 - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 127ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 65 ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 40,762 ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲੈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੁੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਤਿਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਓਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ੍ਹਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਲਾਟੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਜੋ ਆਕਿਯੁਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਗਿਫਅ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੁੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ , ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨੂੰ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।