ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ 14ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2002 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ (9416887788) ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 14ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174 (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 17 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਵ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ.
ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ 14ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 5 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ (ਸਾਂਝਾ) ਭੂਮੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਅਗਸਤ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਡਲ ਕੰਡਕਟ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ 14ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ 15ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।