ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੱਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਈਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨਸਬੰਦੀ `ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ `ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ 1979 `ਚ `ਇਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ` ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ `ਇਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 2016 `ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2021 `ਚ ਇਸ `ਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ `ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ `ਚ ਉਲਝੀ ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ `ਚ ਕਮੀ `ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ `ਚ ਜਨਮ ਦਰ 1999 ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਰੂਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 1.5 ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ `ਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ `ਚ ਜਨਮ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਜਨਣ ਜਾਂਚ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਦੇ `ਚੇਲਯਾਬਿੰਸਕ` ਇਲਾਕੇ `ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ `ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਰੂਬਲ (9.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ `ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ `ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ `ਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ `ਚ ਲੰਚ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਯੇਵਗੇਨੀ ਸਟੋਪਾਲੋਵ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਚ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਚ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਮ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝਾ ਹੋਣਾ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬੇਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ `ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ `ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ `ਚ ਘਰੇਲੂ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ `ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ `ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ `ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 `ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4.37.000 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2023 `ਚ 5,09,390 ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ 175,920 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ `ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.27 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਵਿਚ 6,70,000 ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਕੁੱਲ 1,021,356 ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ `ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ `ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟੋਕ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ ਹਨ। ਨਰਾਜਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਰੂਡੋ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।