ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ 2024 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1991 ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 1991 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।