ਧਰਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ’ਚ ਥੁੱਕਿਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6ਸਤੰਬਰ2024:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੳਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ 2009 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ । ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੈਕਟਰ 34 ’ਚ ਸਥਿਤ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਣ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਫਤਾ ਭਰ ਜਾਣ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਆਈ ਰਹੀ । ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨਾਂ ਕੂਚ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਦੀ ਵੱਡਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿੱਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਮੋਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ,ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।