ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਲਿਫਟ: ਡਾ ਪੱਲਵੀ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਬਨਭੌਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ
ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਏਸ਼ੀਆ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 16 ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇੰਜ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀੱਡਸਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ (ਪੀ. ਡਬਲਿਊ ਡੀ) ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਐਲੀਵੇਟਰ (ਲਿਫਟ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਚਾਰੀਕਤਾਵਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਫਟ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਥ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ । ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਗ੍ਰੈਬ ਬਾਰ, ਗੈਰ-ਸਲਿਪ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਪਛਾਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਰੇਲ ਸਾਈਨੇਜ ਅਤੇ ਟੈਕਟਾਇਲ ਮੈਪਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਬਨਭੌਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੂਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਰੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।