ਜਦੋਂ DC ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ DC ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਲੰਬੀ 'ਚ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਮਾਰਚ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੂਦਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਨਾਉਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ੳਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ੳਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ....
ਜਦੋਂ DC ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ DC ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਲੰਬੀ 'ਚ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ (ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ)
ੳਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6400 ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2600 ਨੇ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ੳਨਾਂ ਚਾਨਣਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਨਾਂ 2600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਥਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਗਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਥਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ੳਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ੳਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ੳਹ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਿਰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ੳਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ੳਲਟ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੳਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾਊਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ 56 ਅਤੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆ ਬਣੀ ਸੀ ।