ਆਸਮਾਨ ਛੂਹੰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 14 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤ 949 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ....
Pratap Bajwa ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Petroleum 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ (ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ)
ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬ-ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,51,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ, ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (ਇੰਧਨ) ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਘਾਤਿਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।