'ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵੱਧਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਰੌਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੈਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਛੁਕ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 12ਵੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30% ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ

1. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।

2. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।

3. ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ : ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

4. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

5. ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।