ਰਾਹੁਲ 'ਗਾਂਧੀ' ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 19 ਜੂਨ 2022 - ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਰੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ 'ਦਾ ਹਮਲਾ - ਭਾਜਪਾ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੈ ਜਵਾਨ-ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ, ਰੈਂਕ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।" ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ - ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।