ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ : ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਚੀਮਾ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
- ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2022 - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ....
- Prem Singh Chandumajra SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ
SYL ਮੁੱਦਾ : ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ : ਚੀਮਾ (ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ)
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਥੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆ ਹੈ।