ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ)
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ, 2022: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ....
ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ)
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ'ਤੇ ਪਛੇਤੇ ਜੋ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ; ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਕਣਕ ਬੀਜਣ 'ਚ ਪਛੇਤ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਹ ਦੀ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਤਨੇ ਕੁ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਨਾਲ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਸ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ,ਮੱਕੀ,ਬਾਜਰਾ,ਤੇਲ-ਬੀਜ,ਨਰਮਾ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਸੀ-2+50% ਅਨੁਸਾਰ) ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ-ਜੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਲਮੂਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ
*ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ*
ਮਿਤੀ 17-4-2022 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
1. ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਕ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਘੱਟ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਆਦਿ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ (ਸੀ-2 + 50%) ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਮੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
3. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਆਪਕ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੱਥ ਲਵੇ।
4. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਿਧਮ-ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਹਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈੱਸ਼ਨ ਸੱਦਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ-ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ।
5. ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਹਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਵੇਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-
ੳ.) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸੀ – ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਅ.) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਨੀ-ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸੰਨਅਤ ਦਾ ਜੜੁੱਤ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੜਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਂ ਦੇ ਤਨੀ-ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ੲ.) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਘਣੀ-ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਹਿਰ -ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ, ਭਰਪੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਘਣੀ-ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਘਣੀ-ਮਸ਼ੀਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਹਿਰ-ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੇੜੇ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਸਥਾਈ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਈ।
ਸ.) ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਵਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਕੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਗਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 90-95% ਹੋ ਗਈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੋ-ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ, ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ, ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਨੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਵਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਤਹ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇੱਕੋ ਲੀਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਦੀ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ-ਨੀਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਖਾਕੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-
ਪਹਿਲੀ: ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ,
ਦੂਸਰੀ: ਘੱਟ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਸਦੀ-ਰਸਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਜੜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਧ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
“ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ” ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ; ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੌਅ ਲੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੰਨ-ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 15-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨਕੇ ਇਸਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰੇ।
7. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ-ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਖੋਹਲੇ।
ਮੰਗਾਂ:-
1. ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਜੋਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ-ਭੱਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ -ਭੱਤਾ ਤਸੱਲੀਬ਼ਖਸ਼ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਅਸੀਂ ਝੋਨਾਂ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 23 ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ।
3. ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਵੇ।
4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
5. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
6. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ।
7. ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵੱਲੋਂ:- ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ)
ਨੋਟ:- ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28-4-22 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।