ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ)
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
- ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਡਾ ਬਲਬੀਰ
- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ - ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ 2024 - ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ……..
https://www.facebook.com/BabushahiDotCom/videos/1645980816212336
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।