ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀ. ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ ਐਕਟ, 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 12,819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 10.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10,273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ ਐਕਟ, 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਹੇਠ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਨੰ:ਐਸ.ਐਫ/462 ਮਿਤੀ 28.7.2017 ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ, ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ/ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ/ਫੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ. ਹੱਕ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।