ਏਜੰਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ.ਕੇ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ ਐੱਫ ਜੇ), ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟਰਫ਼ਲਗਰ ਸਕਵਾਇਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਨਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਅਲੱਗਤਾਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।' ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :-