ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਲ਼ੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ, ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ।ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਘੋਖਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਜੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 121 ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ , ਬਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਰਨ ਨੂੰ, ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦਸਤੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਰੋਈ ਪਿਰਤ ਨਹੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।