ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਜੂਨ 2024: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੰਧੰਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੱਧ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ (ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਗੇਟ) ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ l
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ,ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ l
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਅਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ l ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਧੱਤੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜੂਰੀ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ 295 ਤੇ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ l