25 ਜੂਨ 1975: ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’
25 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿਰੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 21 ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚੌਥੇ-ਕੁ-ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਬੋਚ ਲਿਆ । ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ” ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਪੀਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੇਰੇ ਨਾਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਿਹਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਂਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਵਾ (ਉਪ ਨਾਂਅ) ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਮੈਂਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੀਸਾ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਉਢੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਾੜਾ’ ਆਖ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ! ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਜ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ. ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਨੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਠੋਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੈਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੀਸਾ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿੜਾਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਏ. ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਲਾਕਾਈ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੇਰੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਲਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਪਟਿਆਲੇ ਆਉਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 1977 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 16 ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, ਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਸਾਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
-
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
******
9888900070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.