ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹ ਦੇ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿੱਚਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਲ| ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ|
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸਕਰ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ|
1) ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਸਹੁਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ| ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੈ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ| ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
2) ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤਵੱਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 2500 ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਯੂਥ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ| ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਕੀ ਲਾਭ| ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ| ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|
3) ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਯੂਥ ਡਾਇਲਗ, ਕਿਸਾਨ ਡਾਇਲਗ, ਵਪਾਰ ਡਾਇਲਗ ਆਦਿ ਕੀਤੇ| ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡਾਇਲਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ| ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੁਲਰ ਹਨ ਫੇਰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|
-ਸੱਖ ਕੌਮ ਚਿਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ| ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਕੇ, ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ|
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
-
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ
tirshinazar@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.