ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵੈਨ ਫੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹ,ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਰਿਪੋਰਟਰ::--- ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਗਸਤ 2022 - ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵੈਨ ਫੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਡ਼ਤ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ....
ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵੈਨ ਫੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ (ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ)
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪਿਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡ਼ਤ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡ਼ਤ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 100% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਲਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ