ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
- ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
- ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਨਵੰਬਰ 2019 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 316 ਚਲਾਣ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ 197 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲਾਂ , ਕਾਗਜ਼ ਸਨਅਤ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਬੁਆਇਲਰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸੇਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।