ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜਰ 1973 ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 484 ਧਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 511 ਧਰਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 167 ਧਰਾਵਾਂ ਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸਾਹਿਤਾ 2023, ਦਾ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ! ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਦਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ          
                                                   ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ "ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 

* ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਜ਼ਾ: ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ
* ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
* 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
* ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 6 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ *ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ*
* ਤਰਜੀਹ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ)
* ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ 'ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ
* ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13 ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹਨ।
ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ: 20 ਸਾਲ ਕੈਦ/ਉਮਰ ਕੈਦ
* ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ/ਉਮਰ ਕੈਦ
* ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ/ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ
* ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
•ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
: *ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ*
* ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ: ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ
* ਟਾਈਮਲਾਈਨ 35 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ
* ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
* ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
* ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : *ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ*
* ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ: 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ
* ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
* ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
* ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

* ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਯੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
* ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣਾ : *ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ*
* ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
* ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ: ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
* ਈ-ਰਿਕਾਰਡ
* ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ, ਈ-ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ... ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ
* ਪੀੜਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ
* ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ: 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
* ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
* ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ।
* ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲਈ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ
* ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਈ-ਦਿੱਖ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ : *ਪੀੜਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ*
* ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

1. ਪੀੜਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
2. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ
3. ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

* ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
* ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
: *ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ*
* ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
* ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
* 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ / 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
* ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
* ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
: *ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ*
* ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ
* ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ (ਦੇਸ਼) ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੀ।
* 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ
* ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
* ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ         
* ਇਸ ਲਈ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਲਾਗਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਗਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।