ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ MSP ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2024 : ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਸੀਐਫ, ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਰਿਆਦਿਤ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। .. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
https://twitter.com/PTI_News/status/1759318148728131769?t=7ZAIiF809GJM1FaNbv7tnA&s=19
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।