ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਮਾਰਚ 2021: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕੇਵਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 85 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 132 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 66 ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2687 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 227 ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 37 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, 221 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 10 ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 1928 ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 38 ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਤੋੜ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਯੁਵਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 150 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 750 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਚਾਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਂਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।