ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ‘ਚ 61 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 266 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 54 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਲਾਕ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-1 ਅਤੇ ਭੂੰਗਾ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 61 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।