ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ? ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 30 ਦਸੰਬਰ , 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ . ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ . ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ .
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ .
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ .
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਰਮ 31 ਦਸੰਬਰ , 2020 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਏ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ . ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ .ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ .
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚਾ ਸ਼ਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ . ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ .
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ .