ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਪੀਏਯੂ-ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ; ਕਿਹਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ
- ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਮੁਆਫੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਲੋੜਾ ਅੜਿੱਕਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਕਤੂਬਰ 18, 2022 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ....
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਪੀਏਯੂ-ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ; ਕਿਹਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਏਯੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1970 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ “ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ (ਰਾਜਪਾਲ) ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।