ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ -ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪੁਆੜਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ- ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਸਤੰਬਰ , 2020 :
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ . ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ .
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਇਹ2.5% ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 4.25% ਹੀ ਹੈ .
ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ 4.25% ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲ‘ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 8.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ 40% ਅਤੇ 30% ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀ 30%ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ 1% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾ ਚਾਰ ਪਰ ਸੈਂਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਯਾਨੀ 8.5% ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਇਹ10% ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ 2600 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ 1600ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਵਪਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹੈ