ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ 
5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 :  ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ-ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ  ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ”  
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 2009 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ! ”  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਫੋਕਸ ਹੈ।  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ।