"ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ" ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2024- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਪਜਾਈਆਂ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਆਪ ਦੀ ਕਥਿਤੀ ਦਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚੌਂਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵਿਕਿਆ।
ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਓਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੋਡਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦਸਘਰਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1911 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ‘ਇਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ’ 7 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਬੀਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿੰਤ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਹਨ।