ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਦਰ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,08,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ  ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀਆਂ; ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 192 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,31,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ, ਕਿਧਰੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਕਿਧਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ, ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੋਲ ਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 7.18 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 3.36 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?  ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ?  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਇੰਜ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ 1988 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਤੋਂ 35 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾੜੇ' ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਗਈ, ਕੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ?
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਨਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਸਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਸਵਸਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਲੋੜੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। 
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ-ਟਪਾਊ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਉ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 13.7 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 13.3 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਕਤ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਡੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਸਰੀ ਭੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।