ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨਾਂ (ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਮਹਾਜਨਾਂ) ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁਪੱਈਆ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੇਵੱਸੀ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਹਾਜਨਾਂ, ਦੇ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਮਹਾਂ-ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆੜਤ, ਮੁਨਾਫਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਜਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹਾਜਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੀਂ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ: ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਰੁਪੱਈਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 37000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੱਚਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ, 24000 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਭਾਵ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਘਾ) ਦੱਸੀ। ਦੋ ਵਿਘਾ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਬੱਚਤ (ਆਮਦਨ) ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?  ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੈ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਲਾਭ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਰਕਮ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗੀ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਧਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਡਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਏਗਾ?
ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ! ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਆੜਤੀਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਮੂਲ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਜਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋ ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਮਹਾਜਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਵਟਨੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2016 ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਹਾਜਨ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 2008 'ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਂਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ 2016 ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਤਸਵ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ-ਬਾਜਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਣਕ-ਛੋਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਲੀ। ਇਨਾਂ ਉਤਸਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਤ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲਾਭ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ? ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ, ਮਦਰਜ਼ ਡੇ, ਬਰਥ ਡੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲਦੇ ਮਾਲ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, 99 ਸਟੋਰ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਟਲ ਫ਼ੂਡ ਕੋਰਟ (ਡੋਮੀਨੋ, ਸਬ-ਵੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਆਦਿ) ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆਤੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ