ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2018 : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ,30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 5178, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ,ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ,ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ,ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਅਖੌਤੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ,ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿਘ ਬਸੋਤਾ,ਬਾਜ਼ ਸਿਘ ਖਹਿਰਾ,ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ,ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ,ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ,ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ,ਡਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ,ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ,ਜਸਵੰਤ ਪੰਨੂ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲੂਕਾ,ਸਤਨਾਮ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ,ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ,ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਖਾਤਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ,ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ 8,886 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ,ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 65 ਤੋਂ 75% ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ,ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ, ਏ.ਆਈ.ਈ,ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ,ਆਈ.ਈ.ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ,ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ,ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮੋਡ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈਣ, 3442 ਤੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ,ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ,ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ,ਪੜਾਉ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ੳਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ,ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਭੱਠਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪ.ਸ.ਸ.ਫ (- ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਪ.ਸ.ਸ.ਫ (ਵਿਗਿਆਨਕ), ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ (1680 - ਬੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੋਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਸੀਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ),ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੌਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਜਾਦ), ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ,ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਗਜਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਗਜਟਿਡ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈਲਫੈਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ,ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ।