ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜੱਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਮਹਿਕਮਾ
ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਜੁਲਾਈ 2020: ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਉਧਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੇਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ 'ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰੇਪਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦਿ ਮੈਡੀਸਨਲ ਐਂਡ ਟਾਈਲਟ ਪ੍ਰੇਪਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1955' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਾਮੈਂਟਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਐਸਐਨ 3004 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਨੂੰ ਐਚਐਸਐਨ 3808 ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਅਨੁਚਿਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਆਈਆਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੇਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਚਐਸਐਨ 3808 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਫਫੁੰਦਨਾਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਕਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਐਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਖਮ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਇਜੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।