ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 - ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਾਦਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਜ ਖਜਾਨਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਰਕਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਮਲਿਕ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਡੀਓ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੀਐਨਬੀ-ਬਾਦਲੀ ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ, ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ , (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐਨਬੀ-ਬਾਦਲੀ, ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21.04.2022 ਨੁੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੈਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ 24.04.2022 ਨੁੰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਸੰਤੋੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਹੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਨੁੰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਖਰੀਦ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੁੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਨੁੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੌਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਯੋਗ ਨੇ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।