ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ, 2020 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਰਫ ਈ ਪਾਸਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੋਂ ਈ ਪਾਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਕ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਤੋਂ 800 ਵਾਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 550 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ ਜੀ ਐਚ ਐਸ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਦਰ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੈ।