ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
- 1500 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਂਈਂ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ24 ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ,ਸਰੋਜ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭੋਡੀਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿ੍ਰੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਡਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ1500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,15 ਹਜਾਰ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਪੰਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।